जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) दावोस परिषदेत महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने दावोस येथे रेकॉर्ड ब्रेक गुंतवणूक करार केले असून, राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड यांच्यात तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या ऐतिहासिक करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि लोढा ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ अभिषेक लोढा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या गुंतवणुकीतून आयटी, आयटी-डेटा सेंटर्स, रिअल इस्टेट आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांमुळे राज्यात सुमारे दीड लाख थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याने युवकांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.
दावोस दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इतरही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी महत्त्वाचे करार केले. कार्ल्सबर्ग कंपनीचे सीईओ जेकब अरुप-अँडरसन यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र सरकार आणि कार्ल्सबर्ग यांच्यात सामंजस्य करार झाला. या कराराअंतर्गत अन्न व कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, या प्रकल्पातून सुमारे ७५० नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. हा प्रकल्प शाश्वत आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणारा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तसेच महाराष्ट्र सरकार आणि योकी ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातही महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार पालघर जिल्ह्यात अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पामुळे हरित ऊर्जेला चालना मिळणार असून, सुमारे ६ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
दावोस परिषदेत झालेल्या या गुंतवणूक करारांमुळे महाराष्ट्र हे उद्योग, आयटी, डेटा सेंटर्स आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीचे राज्य म्हणून अधिक बळकट होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित, स्थिर आणि प्रगत राज्य आहे,” असा विश्वास व्यक्त केला आहे. आगामी काळात या गुंतवणुकीचा थेट फायदा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीला होणार आहे.