थोडक्यात
मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली
यावेळी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (NDRF) राज्याला मदत मिळावी.
ढील पंधरवड्यात राज्य सरकारचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्राला पाठविला जाईल.
मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या वेळी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (NDRF) राज्याला मदत मिळावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. पुढील पंधरवड्यात राज्य सरकारचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्राला पाठविला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्य सरकारने नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र सादर केले असून, या पत्रावर मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर फडणवीस यांनी दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींशी संवाद साधला.
राज्य आपत्ती निवारण निधीतून सध्या दोन हजार कोटींची तातडीची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, झालेल्या नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेता केंद्राची मोठ्या प्रमाणावर मदत आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अद्याप नुकसानीचा अंतिम अहवाल पूर्ण झालेला नाही. शिवाय, 27 आणि 28 सप्टेंबर रोजी पुन्हा पावसाचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. म्हणूनच संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाल्यावरच प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता राज्य सरकार करेल, पण तातडीने आर्थिक मदत देणे हेच प्राधान्य असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. कर्जमाफीबाबत समिती कार्यरत असून प्रभावी धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा दौऱ्यावर जाऊन पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. त्यांनी केंद्र सरकारने एकरी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, तसेच पंतप्रधान मोदींनी प्रत्यक्ष दौरा करावा अशी मागणी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधानांचा दौरा होणार नाही आणि ठाकरे यांनी राज्य सरकारला शहाणपण शिकवू नये.
कोविड काळात तयार करण्यात आलेल्या ‘पीएम मदत निधी’चा संदर्भ देत फडणवीस म्हणाले की, या फंडात सुमारे 600 कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र, त्या काळातील महाविकास आघाडी सरकारला तो निधी खर्च करता आला नाही. त्यामुळे, लोकांनी मदतीसाठी दिलेले पैसे आज वापरात न येणं हीच खरी विडंबना असल्याचे त्यांनी नमूद केले.