'विकसित भारत 2047' चे ध्येय साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारसह सर्व राज्यांनी संयुक्तरित्या पुढाकार घेतला आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य पूर्ण क्षमतेने सज्ज असून 'विकास आणि विरासत' हे व्हीजन घेऊन पुढे जात असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "2030 पर्यंत राज्याच्या 52 टक्के ऊर्जेची गरज हरित स्रोतांद्वारे पूर्ण केली जाईल. यासाठी राज्य सरकारकडून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, यामध्ये हरित ऊर्जा निर्मिती, सौर कृषी वाहिनी, सौरग्राम योजना आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पांचा समावेश आहे."

बैठकीतील मुख्य मुद्दे

36,000 मेगा वॅट हरित ऊर्जा करार : राज्यात एकूण 45,500 मेगा वॅट ऊर्जेचे खरेदी करार झाले असून त्यातील 80 टक्के हरित ऊर्जा आहे.

सौर कृषी वाहिनी योजना २.० : 16,000 मेगा वॅट क्षमतेचे प्रकल्प सुरू, यातील 1,400 मेगा वॅट प्रकल्प कार्यान्वित.

100 गावांत सौरग्राम योजना सुरू : 15 गावे संपूर्ण सौर ऊर्जेवर कार्यरत.

पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी १५ करार : एकूण 62,125 मेगा वॅट क्षमतेची गुंतवणूक; 3.42 लाख कोटींची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, "2047 चे दीर्घकालीन, 2035 चे मध्यकालीन आणि 2029 चे अल्पकालीन असे त्रिसूत्री व्हीजन तयार करण्यात येत आहे.” तसेच, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्स आणि 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे."

औद्योगिक आणि गुंतवणुकीचा रोडमॅप

2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक 1.39 लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात.

दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 15.96 लाख कोटींचे सामंजस्य करार; त्यातील 50 टक्के अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर.

गडचिरोली – स्टील सिटी, नागपूर – संरक्षण हब, अमरावती – टेक्सटाईल क्लस्टर, संभाजीनगर – ईव्ही हब, दिघी – स्मार्ट इंडस्ट्रीयल सिटी.

एमएसएमई क्षेत्रातही महाराष्ट्र आघाडीवर

सुमारे 60 लाख एमएसएमई उद्योजक नोंदणीकृत असून, रोजगार निर्मिती व उद्योग वृद्धीसाठी राज्य शासन 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' व 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' राबवत आहे.