स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसंबंधी सरकारकडून वेळोवेळी नियम आणि सुधारणा केल्या जात आहेत. हे बदल अडचणीचे ठरू लागले की पुन्हा त्यामध्ये बदल करावा लागतो. असाच एक बदल नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाने केला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत(Elections) थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षास सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं(State Government) घेतला आहे. याशिवाय नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरी तो नगरसेवक म्हणून कायम राहणार आहे.
सध्या तरी हा बदल केवळ जामखेडला लागू होत आहे. त्यामुळे जामखेडला डोळ्यासमोर ठेवून आणि तेथील कायदेशीर पेचातून मार्ग काढून भाजप नेत्याचा मार्ग सुकर करण्यासाठीच ही सुधारणा केल्याचे दिसून येते. यामुळे राम शिंदे(Ram Shinde) यांच्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(CM Devendra Fadanvis) यांनी कायद्यात सुधारणा केल्याचे बोलले जात आहे.
नगरपरिषदांमध्ये सदस्यत्व आणि मताचाही अधिकार; नेमका अर्थ काय?
आत्तापर्यंत नगराध्यक्षांची निवड जरी थेट जनतेमधून होत असली तरी त्यांना नगरपालिकेचे सदस्यत्व नव्हते. तसेच नगरपालिकेच्या कुठल्याही बैठकींमध्ये त्यांना मतांचा अधिकार नव्हता. आता नगराध्यक्षपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीला नगरपालिकेचे सदस्यत्व तर मिळेलच, त्याचबरोबर नगरपालिकेच्या बैठकीमध्ये मताचा अधिकार सुद्धा मिळेल. त्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने नगरपरिषद कायद्यात बदल केलाआणि अधिसूचना काढायचा निर्णय घेतला.
थेट निवडून आलेल्या आणि सदस्यांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षास जनादेश असतोच. त्यामुळे या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अशा व्यक्तिला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी सुधारणा या अधिनियमात केली जाणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राम शिंदेंसाठी नवा बदल…चर्चांना उधाण
जामखेड नगरपालिकेची निवडणूक रंगतदार झाली. या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे व दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली होती. मात्र या निवडणुकीत शिंदेंनी बाजी मारली व नगराध्यक्षही भाजपचाच निवडून आणला. मात्र, नगराध्यक्षपदी निवडून आलेल्या प्रांजल चिंतामणी यांना सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या जागेचा सहा महिन्यात राजीनामा द्यावा लागला असता. त्यामुळे शिंदे यांच्या पुढाकारातून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे एका व्यक्तीला सदस्य आणि नगराध्यक्ष अशा दोन्ही पदावर राहता येणार आहे. त्यांचा नगराध्यक्ष आणि सदस्य म्हणूनही मताचा अधिकार कायम राहणार आहे.