राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सहकार, विधी व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा या विभागांशी संबंधित एकूण पाच निर्णय घेण्यात आले.
सहकार विभाग: नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 827 कोटींचे शासकीय भागभांडवल देण्यात येणार.
विधी व न्याय विभाग: न्यायालयीन संकुले आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती व त्यासाठी निधी मंजूर.
वित्त विभाग: पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता.
जलसंपदा विभाग: हिंगोलीतील डिग्रस साठवण प्रकल्पासाठी 90.61 कोटी आणि सुकळी तलाव प्रकल्पासाठी 124.36 कोटींच्या तरतुदीस मंजुरी.
तसेच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भीमाशंकर, औंढा नागनाथ आणि घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या सर्वांगीण विकास आराखड्याबाबत चर्चा झाली. भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि दर्जेदार सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.