CM Devendra Fadnavis Declare All Concessions For Wet Drought : राज्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून पावसाने चांगलेच थैमान घातले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान पाहायला मिळत आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, परभणी, संभाजीनगर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात पिकं पाण्यात बुडाल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला.याचपार्श्वभूमीवर आज राज्यसरकार मंत्रीमंडळाने बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महत्त्वपु्र्ण निर्णय घेणार असल्याची अपेक्षा होती. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं की,मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसाच्या प्रलयजन्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, राज्यातील अनेक भागात अत्यधिक पाऊस झाला आहे आणि यामुळे 60 लाख हेक्टरपर्यंत शेतीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या नुकसानासाठी पहिल्या टप्प्यात 2115 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. काही ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे नुकसानाची पूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत सर्व माहिती मिळवून शेतकऱ्यांना ज्या स्वरूपात मदत हवी आहे, ती दिली जाईल. यामध्ये जमीन खरडली जाणे, विहिरींना झालेलं नुकसान, घरांचे नुकसान अशा विविध प्रकारच्या मदतीचा समावेश होईल. तसेच, एक व्यापक पॉलिसी तयार केली जात आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळवून देण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ठाम प्रयत्न आहे.
तसेच, राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओला दुष्काळाची मागणी अनेकवेळा केली गेली आहे, पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया नाही. तरीही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, दुष्काळाच्या वेळी जे काही उपाययोजना किंवा सवलती दिल्या जातात, त्या यावेळी देखील लागू होतील. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी जो ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती, ती आता पूर्ण केली जाईल आणि संबंधित सवलती लागू केल्या जातील. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा असा विश्वास आहे की पुढील काही दिवसांत सर्व नुकसानाची माहिती एकत्र केली जाईल आणि त्यावर आधारित योग्य निर्णय घेऊन मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उपलब्ध करून दिली जाईल.
दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं की, राज्य मंत्रिमंडळाने कॅन्सर उपचारासाठी एक व्यापक योजना सुरू केली आहे. या "कॅन्सर केअर पॉलिसी" अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. यामध्ये, सेंटर आणि एल-3 सेंटरचे जाळे तयार केले जाणार आहेत, ज्यामुळे कॅन्सरच्या उपचारांसाठी लोकांना त्यांच्या जिल्ह्यातूनच सोयीसाठी जवळच्या सुविधांचा उपयोग करता येईल. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे कॅन्सर उपचार सुलभ आणि सस्ते होणं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विश्वास आहे की या योजनेमुळे कॅन्सरवरील उपचार अधिक सोपे आणि कमी खर्चिक होतील.