मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण चौथ्या दिवशीही कायम असून, आंदोलकांचा उत्साह वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी चर्चेची मालिका सुरू आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या रविवारी झालेल्या दोन बैठकींमध्ये विविध पर्यायांवर चर्चा झाली, मात्र ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, "आरक्षणाबाबतचा निर्णय केवळ कायदा आणि राज्यघटनेच्या चौकटीतच घ्यावा लागेल. न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेऊनच पाऊल टाकावे लागणार आहे. कायद्याच्या पलीकडे जाऊन घेतलेला कोणताही निर्णय टिकणार नाही, त्यामुळे समाजाची दिशाभूल होईल."
सरकारच्या भूमिकेवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, "लोकशाहीत संवादातून तोडगा निघतो. आडमुठ्या भूमिकेमुळे प्रश्न सुटत नाही. शिंदे समितीच्या माध्यमातून बऱ्याच नोंदी व प्रमाणपत्रे उपलब्ध झाली आहेत. मात्र, या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. समाजातील प्रश्नावर राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होऊ नये."
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी सरकारला नवा पर्याय सुचवला आहे. "कुणबी समाजाच्या 58 लाख नोंदी सरकारकडे आहेत. त्यावरून मराठा आणि कुणबी एक असल्याचा शासन निर्णय काढावा," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, तोडगा न निघाल्यास सोमवारीपासून जलत्याग करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली असून, आता पुढील वाटाघाटींवर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.