एकूण निवडणूक रोखेपैकी ३० टक्के भाजपला आणि ७० टक्के इतर पक्षाला मिळाले आहेत. काँग्रेसला मिळालेले पैसे राहुल गांधी परत करतील का? मोंदीवर टीका करण्याचा राहुल गांधींना नैतिक अधिकार नाही. निवडणूक रोख्यात काही अडचणी असतील, तर कोर्ट पाहून घेईल, काळ्या पैशांचा स्त्रोत बंद झाल्यामुळे राहुल गांधी टीका करत आहेत, असा घणाघात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर केला आहे.
पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, महायुतीला मागच्या पेक्षा जास्त जागा मिळतील, कमी जागा मिळणार नाहीत. सर्व ओपिनियन पोलचा आम्ही सन्मान करतो. आम्ही योग्यवेळी निर्णय घेऊ. आमचा ८० टक्के पेपर सुटलाय, २० टक्के पेपर आम्ही सोडवू. एनसीआरबीच्या डेटाचं प्रति लाख लोकसंख्येच्या आधारावर एनॅलिसीस करावं लागतं. महाराष्ट्र या रिपोर्टमध्ये अव्वल स्थानावर नाही आहे. केंद्राने तीन कायदे तयार केले आहे. भारतीय दंडसंहितेला न्यायसंहिता केलं आहे. मोठ्या क्राईममध्ये फॉरेन्सिक एव्हिडन्स अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला आहे.
तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावर बोलताना म्हणाले, विरोधकांकडे मुद्दा नाही. ५० वर्षात जे काम झालं नाही ते मोदींनी केलं आहे. पुन्हा एकदा मोदी सरकार येणार, असं सर्वांनी ठरवलं आहे. २०१९ ला त्यांचा सुपडा साफ झाला. २०२४ ला फक्त आणि फक्त मोदी गॅरंटी चालली आहे. आपल्याला आर्थिक महासत्ता बनायचं असेल तर मोदींशिवाय पर्याय नाही. मोदींशिवाय पर्याय नाही. आपला देश जगभरात नम्र कसा होईल, यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. उद्धव ठाकरे सुड सेक्युलर झाले आहेत. त्यांना विशिष्ट वोट बँक पाहिजे. बाळासाहेबांची भूमिका उद्धव ठाकरेंनी बदलली आहे.
तसंच मुख्यमंत्री शिंदे आरक्षणावर बोलताना म्हणाले,"मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची आमची भूमिका होती. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्याचा निर्णय, नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात याचा लाभ होतोय. सरकारने टिकणार आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिलं आहे. २ कोटी ८० लाख लोकांपर्यंत सर्वेक्षण झालं आहे. इम्पिरिकल डेटा अतिशय डिटेल्समध्ये केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायाधीश शिंदे समिती आम्ही स्थापन केली. हे आरक्षण कोर्टातही टिकेल असा विश्वास आहे. विशेष अधिवेशन घेऊन आम्ही आरक्षणाचा ठराव मंजूर केला. सगेसोयरे अधिसुचनेवर ८ लाख ४७ हजार हरकती आल्या आहेत.
पण आम्हाला यासाठी वेळ लागेल, कारण पत्रव्यवहार आणि माहिती देण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. सर्व हरकती आणि नोंदणी झाल्यावर अंतिम अधिसूचना शासनाच्या मान्यतेने जाहीर कऱण्यात येईल. १० टक्के आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र, शिंदे समितीचं कामही केलं. घाईगडबीत घेतलेला निर्णय टीकणार नाही. जाहीरपणे आम्ही विशेष अधिवेशन घेतलं आणि आरक्षण दिलं. आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला झालाय. सरकार सकारात्मक आहे, हरकतींची धाननी आणि तपासणी करुन कायद्याची प्रक्रिया करुन अंदाजे चार महिन्यात आम्ही काम करु, असंही शिंदे म्हणाले.