महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे 21 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 21 फेब्रुवारीला इतर मुद्द्यावर कोर्टात युक्तीवाद केला जाणार आहे. रेबिया प्रकरणाच्या पात्रतेवर मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. सत्ता संघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे.

यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदे म्हणाले की, आमचं सरकार हे बहुमताचं सरकार आहे. कायद्याद्वारे स्थापित झालेलं सरकार आहे. सगळे नियम पाळून हे सरकार स्थापन झालं आहे. लोकशाहीमध्ये घटना आहे. कायदे आहे, नियम आहे. बहुमताचं सरकार या राज्यात काम करतंय. त्यामुळे मेरीटवर हा निर्णय घ्यावा. असे म्हणाले.

यासोबतच नियमानुसार आमचे सरकार स्थापन झाले आहे. काही लोकांना वेळकाढूपणा हवा आहे. म्हणून ते सत्तासंघर्षाचं प्रकरण मोठ्या बेंचकडे पाठवण्याची मागणी करत आहेत. प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडं गेलं तर त्यात खूप वेळ जाईल. असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.