आज मुंबईत मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा उपसमितीची सह्याद्री अतिथी गृहावर सुरु असलेली बैठक संपली आहे. काही लोकांकडून अशांतता पसरवण्याचं काम होतंय. आरक्षणाआडून राजकारण केलं जातंय. त्यापासून मराठा समाजानं सावध राहावं असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलनकर्त्यांना केलं आहे. बैठकीनंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदें म्हणाले की, शासन गंभीर आहे आम्ही मराठा आरक्षणाच्या समितीमध्ये होतो. आम्ही काम केले. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा केला. येथे काही भाग, बाबी होत्या त्या कोर्टाच्या निदर्शनास आणल्या. मराठा समाज कसा आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध केलं. हे आरक्षण झाले त्या वेळेला सर्वोच्च न्यायालयात काही जण गेले. त्यावेळी युती सरकार होते. पण, नंतर सरकार बदलले आणि दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले. पण, आज त्या ठिकाणी जाऊन आरक्षण मिळाले पाहिजे असे माजी मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर त्यावेळी निर्णय घेणारे कोण होते? त्यांनी निर्णय का घेतला नाही असे सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला
मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल. दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. उपविभागीय अधिकारी चौकशी करत आहे. त्याच्या अहवालाप्रमाणे कारवाई करू. कुणबी समाजाचे दक्ल्याचा विषय आहे. महसूल विभागाचे सचिव काम करत आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
चर्चेतून हा प्रश्न सुटणार आहे. मनोज जरांगे यांना आवाहन मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण देणे हा मोठा विषय आहे. सर्वच स्तरावर काम सुरु आहे. महिनाभरात ते काम पूर्ण होईल. ज्यांच्यावर केसेस करण्यात आल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.