Local Bodies Election Supreme Court : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेच्या विलंबावर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला अंतिम मुदत देत 31जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या अगोदर, मे महिन्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ही मुदत जवळपास संपत आली असताना देखील एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाली नव्हती. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारकडे उशीराबाबत स्पष्टीकरण मागितले.

राज्य सरकारने यावेळी निवडणुका उशिरा घेण्यामागची कारणे सादर करताना, सणांचे दिवस, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, तसेच ईव्हीएम यंत्रांची अनुपलब्धता याचा उल्लेख केला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रभाग रचना अद्याप पूर्ण झाली नसल्यामुळे निवडणुकीसाठी आवश्यक पूर्वतयारीस वेळ लागत आहे.

या परिस्थितीचा विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची मागणी मान्य करत निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांतील तसेच इतर महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आता या नव्या मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करणे राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक ठरणार आहे.