इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या धड्यावरून देशभरात वाद निर्माण झाला आहे. या धड्यात न्यायपालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराचा संदर्भ दिल्याने चर्चा रंगली असून आता संबंधित मजकूर वगळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या पुस्तकाची विक्री तात्पुरती थांबवण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नाराजी व्यक्त केली. “मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या या भूमिकेनंतर एनसीईआरटीकडून धड्यात सुधारणा करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सदर धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोरील विविध आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या, न्यायाधीशांची कमतरता, गुंतागुंतीची न्यायप्रक्रिया आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र काही उदाहरणांमुळे न्यायपालिकेबद्दल नकारात्मक किंवा दिशाभूल करणारा संदेश जाऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
दिल्लीतील एनसीईआरटी कॅम्पसमधील पुस्तक काउंटरवर हे पुस्तक सध्या उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी सुधारित आवृत्ती प्रकाशित होईपर्यंत विक्री स्थगित ठेवली जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक मजकुरातील स्वातंत्र्य आणि संस्थांची प्रतिष्ठा यामधील समतोल कसा साधला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.