मुख्यमंत्री "माझी लाडकी बहिण" योजनेला जुलै महिन्यापासून सुरुवात झाली आणि याला महिलांकडून तुफान प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १५०० रुपये जमा होत आहेत. आत्तापर्यंत राज्यातील अडीच कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करत लाभ घेतला आहे. या योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत खूप फायदा झाला. मात्र या योजनेवर विरोधकांनी वेळोवेळी टीका केली असून मतदारांना एकाप्रकारे लाच दिल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाडकी बहीण योजना ही सातत्याने चर्चेत आहे.

याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टातही या योजनेचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला असून या योजनांवरून कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकारवर ताशेर ओढले.

महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेचा पुन्हा सुप्रीम कोर्टात उल्लेख करण्यात आला आहे. ” मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत ” असे कोर्टाने म्हटले आहे. ” जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात. निवडणुका आल्या की लाडकी बहीणासारख्या योजना राबविण्याची आश्वासने काही पक्ष देतात. दिल्लीतही कोणता पक्ष 2100 तर कोणी 2500 रुपये देणार असल्याचे चर्चा आहे” असे कोर्टाने म्हटले.