मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार, महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार असून ५ मार्च २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रदूषणावर थेट हस्तक्षेप

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये हवेचे, ध्वनीचे आणि पाण्याचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. बांधकामे, वाहनांची संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील अपयश यामुळे परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केवळ सूचना न देता स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि परिणामकारक देखरेख यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समितीची जबाबदारी काय?

• न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या मार्गदर्शनाखालील समिती पुढील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे—

• हवेच्या गुणवत्तेतील घसरणीची कारणे आणि तातडीच्या उपाययोजना

• बांधकाम क्षेत्रातील धूळ-प्रदूषण नियंत्रण

• वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय

• औद्योगिक उत्सर्जनावर नियंत्रण

• कचरा प्रक्रिया, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि समुद्र-नद्यांचे प्रदूषण

विविध यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव

समिती संबंधित विभागांकडून माहिती मागवू शकते, प्रत्यक्ष पाहणी करू शकते आणि आवश्यक ते निर्देश देऊ शकते.

सार्वजनिक खर्चावर न्यायालयाचे ताशेरे

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सार्वजनिक खर्चावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रदूषण रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ठोस परिणाम दिसत नसल्याबद्दल न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. “करदात्यांचा पैसा खर्च होतो, पण जमिनीवर बदल का दिसत नाही?” असा थेट सवाल करत योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित केली.

अहवालावर पुढील कारवाई

५ मार्च २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अहवालानंतर न्यायालय पुढील कठोर आदेश देण्याची शक्यता आहे. दोषी आढळणाऱ्या यंत्रणांवर दंडात्मक कारवाई, कालबद्ध कृती आराखडा आणि नियमित आढावा बैठकांचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.

नागरिकांच्या अपेक्षा

या समितीमुळे मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कागदोपत्री उपायांऐवजी जमिनीवर परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी आणि सामान्य नागरिकांकडून होत आहे.