थोडक्यात

• सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक 2025 मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती.

• संपूर्ण कायदा स्थगित करण्याची मागणी फेटाळत न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• न्यायालयाने स्थगित केलेल्या तरतुदींमध्ये पहिली तरतूद वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक 2025 मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र संपूर्ण कायदा स्थगित करण्याची मागणी फेटाळत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणातच एखादा संपूर्ण कायदा रद्द किंवा थांबवला जाऊ शकतो. त्यामुळे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक अद्याप लागू राहणार असून केवळ काही तरतुदींवरच स्थगितीचा परिणाम होणार आहे.

न्यायालयाने स्थगित केलेल्या तरतुदींमध्ये पहिली तरतूद वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत आहे. नव्या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचे पालन केलेले असावे, अशी अट घालण्यात आली होती. न्यायालयाने ही अट तात्पुरती स्थगित ठेवली आहे. त्याचवेळी, केंद्रीय वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या चार व राज्य वक्फ बोर्डात तीनपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे निर्देशही दिले.

दुसरी स्थगित केलेली तरतूद जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारांशी संबंधित आहे. या कायद्यानुसार, जमीन वक्फची की सरकारी हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. न्यायालयाने ही तरतूद स्थगित करताना स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल अंतिम ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय मालकीहक्क बदलता येणार नाही, तसेच एखादे प्रकरण न्यायालयात किंवा शासनाकडे प्रलंबित असेल तर वक्फ बोर्ड त्या जमिनीवर ताबा घेऊ शकणार नाही.

दरम्यान, राज्य वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षपदी बिगर मुस्लीम व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या तरतुदीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या पदासाठी शक्यतो मुस्लीम व्यक्तीची नेमणूक करावी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे कायद्याचा गाभा कायम राहिला असला, तरी वादग्रस्त तरतुदींवर पुढील सुनावणीत न्यायालयाचे सविस्तर मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.