केंद्र सरकारकडून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात १ किंवा २ फेब्रुवारी रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष आर्थिक योजनांवर भर दिला जाण्याची दाट शक्यता असून, क्रेडिट कार्ड, वाढीव कर्ज सुविधा आणि विमा कव्हर यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा होऊ शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि वित्तीय सेवांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करणे हे आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अंतर्गत महिलांच्या खात्यांद्वारे कर्ज आणि विमा सुविधांचा विस्तार करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे.
या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशिष्ट क्रेडिट कार्ड योजना, कमी व्याजदरावर कर्ज आणि सुधारित विमा संरक्षण देण्याची घोषणा होऊ शकते. गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर आणि पहिल्यांदाच उद्योजक बनणाऱ्या महिलांसाठी आर्थिक सहाय्य योजनांचा विस्तार करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला उद्योजक, स्वयं-मदत गट (SHGs) आणि लघु व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, वापरात नसलेली जनधन खाती पुन्हा सक्रिय करण्यावरही सरकारचा भर असणार आहे. NITI आयोग सध्या PMJDY योजनेचे मूल्यांकन करत असून, बंद किंवा निष्क्रिय खाती पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी त्यामध्ये अधिक आकर्षक विमा आणि कर्ज सुविधा देण्याचा विचार सुरू आहे. खात्यांमध्ये व्यवहार वाढावा, यासाठी महिलांना जास्त आर्थिक लाभ देण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सरकारचे लक्ष्य १०० टक्के लोकसंख्येला बँकिंग आणि वित्तीय सेवांशी जोडण्याचे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्ज उपलब्धतेसोबतच आर्थिक साक्षरतेवरही भर दिला जाणार असून, यामुळे देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. हे पाऊल २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाशी सुसंगत असल्याचेही सांगण्यात आले.
याशिवाय, अर्थसंकल्पात ग्राहक-अनुकूल उपाययोजनांवरही लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. दावा न केलेल्या निधीचा शोध, विमा दाव्यांशी संबंधित तक्रारींचे जलद निराकरण आणि मजबूत नियामक देखरेखीच्या माध्यमातून विमा क्षेत्रातील विश्वास वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, Budget 2026 महिलांसाठी आर्थिकदृष्ट्या निर्णायक ठरण्याची चिन्हे दिसत असून, या घोषणांमुळे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.