राज्यसभेने आज क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटीफिकेशन (Criminal Procedure Identification) विधेयक 2022 मंजूर केलं आहे. या विधेयकानुसार तपास अधिकाऱ्यांना कैद्यांचे बायोमेट्रिक तपशील (Biometric Details) गोळा करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. सोमवारी 4 एप्रिल रोजी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. हे विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधकांच्या प्रस्तावाला मतदान न मिळाल्याने विरोधकांची मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
राज्यसभेत पास झालेल्या या विधेयकानुसार पोलिसांना कोणत्याही गुन्ह्यात अटक दोषी किंवा फक्त अटक असलेल्या आरोपीचे बोटांचे ठसे, हातांच्या रेषांचे ठसे, पायाचे ठसे, फोटो आणि डोळे स्कॅन करणे तसेच शारीरिक आणि जैविक नमुने गोळा करण्याची परवानगी देण्याची तरतुद आहे. तसंच वागणुकीमदून दिसून येणाऱ्या गोष्टींचं सही आणि हस्ताक्षराच्या माध्यमातून परीक्षण करण्याची परवानगी तपास अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी हे सर्व पुरावे गोळा केल्याच्या तारखेपासून 75 वर्षांच्या कालावधीसाठी याबद्दलच्या सर्व गोष्टींची नोंद ठेवली जाईल. सध्याच्या तरतुदीनुसार, पोलिसांना मर्यादित लोकांचेच बोटांचे आणि पायाचे ठसे घेण्याची परवानगी आहे.
दरम्यान, हा कायदा पारीत करताना झालेल्या चर्चेत काँग्रेस खासदार पी. चिदंबरम यांनी हे विधेयक धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे इच्छा नसतानाही कबुली जबाब घेतला जाईल आणि कलम 20 आणि 21 चं उल्लंघन हाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले की सेल्वी विरुद्ध कर्नाटक राज्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडेही यावेळी दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. 2010 साली दिलेल्या या निकालात गोपनीयतेचं उल्लंघन करत नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट आणि ब्रेन मॅपिंगवर बंदी घातली गेली होती. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणाऱ्या न्यायमूर्ती के.एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्यातील निकालाच्याही हे विधेयक विरोधात आहे असं ते म्हणाले.