महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेबाबत दिल्लीत खलबतं सुरू आहेत. महायुतीतील प्रमुख नेते दिल्लीमध्ये आहेत. मुख्यमंत्रिपद कोणाला मिळणार, कोणती खाती कोणाला मिळणार यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आज 'क्रॉसफायर' या लोकशाही मराठीच्या कार्यक्रमात भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली आहेत.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला भरघोस यश मिळालं. महाविकास आघाडीचा पराभव करत महायुतीची सत्तास्थापनेकडे वाटचाल सुरू आहे. शपथविधी का लांबला, महायुतीमधील मित्रपक्षांची भूमिका काय आहे. ईव्हीएम मशिनबाबत विरोधकांनी केलेला आरोप, मंत्रिमंडळाची रचना कशी असेल, कुणाला मिळणार संधी, कुणाचा होणार हिरमोड यासारख्या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहेत.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी यंदा सातव्यांदा आमदार होण्याचा विक्रम केला आहे. यावेळच्या निवडणुकांचा अनुभव कसा होता? मतदारसंघासाठी त्यांच्या कामांची यादी काय आहे.
हा संपूर्ण प्रवास आनंददायी आहे. आपण फक्त आमदार किंवा आमदारकीच्या पदासाठी निवडणूक लढली नाही. "चुनाव जितना यह मेरा लक्ष नहीं था, लोगों का दिल जितना यह लक्ष था" आपल्या खास शैलीत मुनगंटीवारांनी याविषयी उत्तरं दिली. "१९९५ मध्ये पहिल्यांदा निवडून आलो त्यामुळे विधानसभेच्या वाचनालयात बसून अभ्यास करायचो. संसदीय आयुधांचा उपयोग कसा करायचा यासाठी जुनी भाषणं वाचायचो." आपण मंत्री नव्हतो. मात्र, आपण विधानसभेत केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल दिवंगत राज्यपाल अलेक्झांडर, दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पुरस्कृत केलं. दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी बजावून सांगितलं होतं, पहिल्या टर्ममध्ये कोणी मंत्रिपद मागितल्यास त्यांना पुढच्या निवडणुकीचा एबी फॉर्म मिळणार नाही. त्यानंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कॅबिनेटमंत्रीपद दिलं. ही आपल्या कामाची पोचपावती मिळाली. मुनगंटीवार यांनी जुने प्रसंग सांगत आपल्या आठवणींना उजाळा दिला. आपल्या मनात एकच भाव आहे की आमदार नसलो तरी जनतेच्या स्मरणात राहावं.
शपथविधी लांबण्याची नेमकी कारणं काय?
शपथविधी लांबलेला नसल्याचं मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं. २००४ मध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं तेव्हा १५ दिवसांनी शपथविधी झाला. २००९ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं बहुमताचं सरकार आलं तेव्हा १४ दिवसांनी शपथविधी झाला. सत्तेवर असलेल्या पक्षाविरोधात मतदान झालं तर शपथविधी घाईत केला जातो. काँग्रेसचं पाशवी बहुमत यायचं तरीही शपथविधी व्हायला थोडा उशिरा व्हायचा. महायुती सरकारचा शपथविधी हा या दोन दशकांतला लवकर होणार शपथविधी असणार आहे.
मुख्यमंत्रीपदावरती शिक्कामोर्तब झालं आहे का? कोण होणार मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री भाजपचा होणार असल्याचं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे एकत्र बसून चर्चा विचारविनिमय करून मुख्यमंत्र्यांचं नाव घोषित करतील. दोन दिवसांमध्ये हे नाव घोषित केलं जाईल. जनतेच्या मनातीलच नाव घोषित केलं जाईल. हे नाव घोषित करण्याचा अधिकार मोदीजी आणि अमित शाह यांना असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्रिपदाबाबत अजित पवार यांचं मौन का आहे?
मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत अजित पवार यांनी स्वत:लाच बाजूला केलं आहे. त्यामुळे मौन असण्याचा प्रश्न नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे आपण शर्यतीत नसल्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्याप्रमाणे अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचं नाही. मोदीजी आणि अमित शाह हे जे निर्णय घेतील त्या निर्णयाचं स्वागत करू असं अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मंत्रिमंडळामध्ये कुणाचा समावेश असणार? काय आहे फॉर्म्युला?
विधानसभेतील २८८ जागांच्या १५ टक्के म्हणजेच ४३ आमदार मंत्रिमंडळात असतात. त्यानुसार ६ आमदारांमागे १ मंत्री असतो. त्यानुसार तिनही पक्षांमध्ये चर्चा होऊन मंत्रिपदाचं वाटप होणार आहे.
गृह खातं कुणाला मिळणार? गृहमंत्रीपद कुणाला मिळणार?
महायुतीमध्ये कोणत्याही पदासाठी कोणताही पक्ष हट्ट करत नाही. आग्रह आणि हट्ट यामधील पुसट रेषा त्यांना माहित आहे. आग्रह करू शकतात मात्र हट्ट करणार नाहीत. याबाबत कोणताही गृहकलह नसून ही कौटुंबिक चर्चा आहे.
लोकसभेमधील निकालानंतर विधानसभेमध्ये विजय मिळवताना मायक्रो प्लॅनिंग कसं केलं?
राजकारणातील चाणक्य अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी प्लॅनिंग केलं. बूथवाईज सूक्ष्म विश्लेषण करत अमित शाह यांनी मार्गदर्शन केलं. बूथनुसार जास्तीतजास्त मतं मिळवण्यासाठी आखणी केली. भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव या दोन मोठ्या नेत्यांना निवडणूक प्रभारी आणि सहप्रभारी म्हणून पाठवलं. या नेत्यांनी निवडणुकीसाठी तयारी करून घेतली. लोकसभेतील पराभव विजयामध्ये बदलण्याची मानसिकता कार्यकर्त्यांमध्ये तयार झाली. महिलांनी निवडणुकीत जास्तीतजास्त मतदान केलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या निवडणुकीसाठी कार्य केलं. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम निकालामध्ये पाहायला मिळाला.
महाविकास आघाडीकडून ईव्हीएमवर आरोप केला जात आहे. अजित पवार यांना सोबत घेतल्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कान उघाडणी केली?
अजित पवार यांना सोबत घेतल्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आक्षेप असल्याचं भ्रम चुकीचा आहे. ईव्हीएम मशिनवर आक्षेप असलेल्या नेत्यांना सर्वप्रथम स्वत: राजीनामा दिला पाहिजे. कारण त्याच ईव्हीएम मशिनने तुम्हाला निवडून आणलं. लोकसभेत जिंकले तेव्हा तुम्ही आक्षेप घेतला नाही.
संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी क्लिक करा -