थोडक्यात
लाडक्या बहिणींसाठी फडणवीस सरकारने किती कोटी खर्च केले?
लाभार्थ्यांची संख्या कधी कमी झाली आणि कधी वाढली?
लाभार्थ्यांची संख्या कधी कमी झाली आणि कधी वाढली?
राज्यात लाडकी बहीण योजना राबवून सत्तेत आलेल्या महायुती सरकावर (Mahayuti Government) विरोधकांकडून वेळोवेळी प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले जातात. एवढेच नव्हे तर, लाडक्या बहिणींना देण्यात येणाऱ्या रक्कमेसाठी दुसऱ्या विभागांचा निधी वळवण्यात येत असल्याची ओरडही काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. फडणवीस सरकारसाठी (Devendra Fadnavis)आता लोकप्रिय ठरलेली ही योजना त्रासदायक ठरू लागल्याचे चित्र असून, लाडक्या बहिणींसाठीवर्षभरात तिजोरीवर पडलेल्या आर्थिक ताणाची आकडेवारी माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी फडणवीस सरकारने किती कोटी खर्च केले?
एका माहिती अधिकारात समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्यसरकारचे 43 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Ladaki Bahin Yojana) सुरू करण्यात आली होती. निवडणुकीदरम्यान या योजनेचा सरकारला मोठा फायदादेखील झाला. त्यावेळी सरकारने ही योजना चालवण्यासाठी 36 हजार कोटींचा निधी दिला होता. मात्र, आता एका वर्षानंतर, योजनेवरील खर्च वाटप केलेल्या निधीपेक्षा जास्त असल्याचे उघड झाले आहे.
आरटीआय अर्ज जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीसाठी दाखल केला होता. एका वर्षात 43,045 कोटींपेक्षा जास्त खर्च त्यानुसार लाडकी बहीण योजनेवर झाला आहे. लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे काही बचत झाली असली तरी, हा खर्च भविष्यासाठी राखून ठेवलेल्या 36 हजार कोटींच्या निधीपेक्षा खूपच जास्त आहे.
सरकारी तिजोरीवरील ताण वाढणार
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, जुलै 2024 ते जून 2025 पर्यंत 43,045.06 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.सरकारने 2026-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 36 हजार कोटींचा निधी दिला आहे. पहिल्या वर्षी सरासरी मासिक खर्च 3,587 कोटी होता. त्यामुळे, निकषांनुसार लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी झाली नाही तर, यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारसमोर उभं राहू शकत आव्हान
सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींचा निधी दिला आहे. परंतु, 3,587 कोटी पहिल्या वर्षी सरासरी मासिक खर्च होता. त्यामुळे, जर निकषांनुसार लाडली बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी झाली नाही, तर सरकारसमोर योजनेच्या निधीचे वाटप करताना अतिरिक्त दबाव येऊन एक मोठे आव्हान उभं राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.