आरटीईतील वाढीव जागाचा निर्णय सर्व शिक्षण मंडळांसाठी बंधनकारक असणार आहे. आरटीई प्रवेशाबाबत मुंबई हायकोर्टाने हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. वाढीव जागांबाबतचा निकाल सगळ्या शिक्षण मंडळांना लागू करण्यात आला आहे. शिक्षण मंडळांशी संलग्न खासगी शाळांमध्येही अतिरिक्त प्रवेशास हरकत नाही कोर्टानं म्हटलं आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा दिलेला आदेश हा केवळ राज्य शिक्षण मंडळालाच नाही, तर सगळ्या शिक्षण मंडळांना लागू आहे, असे मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, या शिक्षण मंडळांशी संलग्न खासगी शाळांनी सध्याच्या विद्यार्थीसंख्येपेक्षा अतिरिक्त प्रवेश देण्यास हरकत नाही, असे नमूद केले. तसेच परवानगी मिळत नसल्याची सबबी सांगू नका, असेही न्यायालयाने खासगी शाळांना सुनावले.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) वाढीव जागांना परवानगी देत नसल्याचा दावा करून काही शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, वाढीव जागांना परवानगी देण्याचे आदेश सीबीएसईला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शाळांच्या वाढीव जागांच्या परवानगीबाबतच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, राज्य सरकारने आरटीई कायद्यात केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवण्याबाबत 9 जुलै रोजी दिलेला निकाल आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा दिलेला आदेश सगळ्या शिक्षण मंडळांना लागू असल्याचा पुनरूच्चार केला.