केंद्र सरकारने स्मार्टफोन कंपन्यांना आगामी सर्व स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अॅप प्री- इंस्टॉल करण्याचे निर्देश जारी केलेले. यासाठी कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आलेली. याशिवाय मोबाईल कंपन्यांना सरकारने जुन्या स्मार्टफोनमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे संचार साथी अॅप इंस्टाल करण्याचा देखील सल्ला दिला. मात्र, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संचार साथी अॅपवर विरोधकांनी केलेल्या प्रचंड गदारोळानंतर, सरकारने अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. वृत्तानुसार, संचार साथीची वाढती स्वीकृती पाहता, सरकारने आता मोबाइल फोन उत्पादकांसाठी प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य करण्याची आवश्यकता मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्देशाभोवती दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे गोपनीयतेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत.
सरकारने हा आदेश का मागे घेतला?
बुधवार दुपारी जारी केलेल्या सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की फोन कंपन्यांना जारी केलेला प्री-इंस्टॉलेशन आदेश तात्काळ मागे घेतला जात आहे कारण वापरकर्ते स्वतःच अॅप वेगाने डाउनलोड करत आहेत, गेल्या २४ तासांत ६,००,००० हून अधिक डाउनलोड नोंदवले गेले आहेत. सरकारच्या मते, या सायबरसुरक्षा अॅपचा प्रसार जलद करण्यासाठी आणि शक्य तितक्या जास्त लोकांपर्यंत त्याची पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी सुरुवातीला प्री-इंस्टॉलेशन आवश्यकता लागू करण्यात आली होती.
संचार अॅपवरील वाद कधी सुरू झाला?
केंद्र सरकारने सर्व स्मार्टफोन उत्पादकांना, ज्यामध्ये अॅपलसारख्या जागतिक कंपन्यांचा समावेश आहे, भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन फोनवर हे अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले तेव्हा संचार साथी अॅपभोवतीचा वाद निर्माण झाला. वृत्तानुसार, काही कंपन्या या आदेशाला कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी करत होत्या, कारण या निर्देशात असेही म्हटले होते की हे अॅप काढून टाकता येत नाही किंवा सहजपणे बंद करता येत नाही. विरोधी पक्ष, डिजिटल हक्क कार्यकर्ते आणि नागरी समाज गटांनी अॅपच्या प्री-इंस्टॉलेशनविरुद्ध मोहीम सुरू केली. त्यांच्या मते, सर्व उपकरणांवर सरकारी अॅप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे.