DeepfakeBanभारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) डिजिटल सुरक्षेला प्राधान्य देत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या २० फेब्रुवारीपासून देशभरात नवे AI नियम लागू होणार असून, डीपफेक आणि दिशाभूल करणाऱ्या एआय कंटेंटवर कठोर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या फेक व्हिडिओ आणि बनावट फोटोच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
नवीन नियमांनुसार, कोणताही फोटो किंवा व्हिडिओ जर AI च्या मदतीने तयार केला असेल तर तो पोस्ट करताना स्पष्टपणे “AI Generated” असा उल्लेख करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय प्रत्येक एआय निर्मित कंटेंटवर डिजिटल वॉटरमार्क असणे आवश्यक राहील. त्यामुळे त्या मजकुराचा मूळ स्त्रोत आणि तो एआयने तयार केलेला आहे की नाही, हे सहज ओळखता येईल. यामुळे सोशल मीडियावर होणारी दिशाभूल आणि चुकीची माहिती पसरवण्यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येणार आहे.
सरकारने ‘माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम’ यामध्ये सुधारणा करून हे बदल लागू केले आहेत. नव्या तरतुदीनुसार जर कोणी डीपफेक व्हिडिओ तयार करून एखाद्या व्यक्तीची बदनामी केली किंवा समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल. दोषी आढळल्यास दंडासोबतच तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठीही हे नियम तितकेच कडक असतील. इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), फेसबुक यांसारख्या प्लॅटफॉर्मना आक्षेपार्ह एआय कंटेंटची तक्रार मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो हटवणे अनिवार्य असेल. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मवरही कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या मॉनिटरिंग यंत्रणा अधिक सक्षम कराव्या लागणार आहेत.
सेलिब्रिटींच्या चेहऱ्याचा गैरवापर करून बनवले जाणारे फेक जाहिराती, गुंतवणूक फसवणूक किंवा राजकीय प्रचारासाठी वापरले जाणारे डीपफेक व्हिडिओ यावर या नियमांमुळे मोठी मर्यादा येईल. सामान्य नागरिकांनाही संशयास्पद एआय कंटेंटची तक्रार करण्यासाठी ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’वर विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे डिजिटल गुन्ह्यांविरोधात तत्काळ कारवाई शक्य होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, हे नियम तंत्रज्ञानावर बंधने घालण्यासाठी नसून त्याचा जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत. इंटरनेटवरील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल जगात वावरताना आता प्रत्येक वापरकर्त्याने अधिक जागरूक राहणे आवश्यक आहे. एकूणच, नव्या AI नियमांमुळे भारतात डिजिटल सुरक्षिततेचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर विकासासाठी व्हावा, फसवणूक किंवा दिशाभूल करण्यासाठी नव्हे, हीच या निर्णयामागची भूमिका असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.