नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्यविक्री घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले आहेत. याप्रकरणी त्यांना 16 एप्रिल रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. तर, राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार दबाव निर्माण करू इच्छिते, असा आरोप आपने केला आहे.
सीबीआयच्या समन्सनंतर अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ते म्हणाले, आपल्या देशात अनेक देशद्रोही शक्ती आहेत ज्यांना देशाची प्रगती नको आहे. देशातील गरीब आणि दीनदुबळ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण कोणाला नको आहे? त्यांनी मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात पाठवले. ज्यांनी त्यांना तुरुंगात पाठवले ते देशाचे शत्रू आहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, कथित मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देखील तुरुंगात आहेत. सिसोदिया यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २६ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. मनीष सिसोदिया यांचीही अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी केली होती. चौकशीनंतर ईडीने मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती.
काय आहे मद्यविक्री घोटाळा प्रकरण?
दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर दिल्ली सरकारने महसूल वाढीसोबतच माफिया राजाचा अंत करण्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, दिल्ली सरकारचा महसूल बुडाला. जुलै 2022 मध्ये, दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना एक अहवाल सादर केला, यामध्ये मनीष सिसोदिया यांच्यावर मद्य व्यापाऱ्यांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एलजीने या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. एलजीच्या शिफारसीनंतर, सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. ईडीने अबकारी धोरणात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही नोंदवला होता.