एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. "विधानसभा आचारसंहितेआधी आरक्षण द्या", मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी असा सरकारला इशारा दिला आहे. मराठ्यांना ओबीसींतून आरक्षण द्या या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. अशातच आता ओबीसी प्रवर्गाविषयी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील 15 जातींचा समावेश केंद्रीय सूचीमध्ये करावा अशी शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळणाऱ्या परंतु केंद्राच्या ओबीसीच्या यादीमध्ये समावेश नसलेल्या पंधरा जातींसाठी मोठी बातमी आहे. या जातींचा केंद्राच्या यादीमध्ये समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती. या शिफारसीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी करीत आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/ पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.

'या' जातींचा होणार समावेश

महाराष्ट्राच्या सुचीतील क. 220 मध्ये अंतर्भाव असलेल्या बडगुजर, सुर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर आणि रेवा गुजर या जातींचा अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये नव्याने समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली तसेच राज्य सुचीच्या क. 216 मधील पोवार, भोयर आणि पवार अशी स्वतंत्र नोंद घेत आयोगाने या ओबीसी जातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास अनुमती दिली आहे.

कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी या बेलदार जातीच्या उपजातींचा राज्य सुचीतील क. 189 मध्ये समावेश असलेल्या जातींचा राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार आयोगाने नव्याने सुधारणा करीत केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. यासह राज्य सुचीतील क 262 अंतर्गत असलेल्या लोध, लोधा व लोधी आणि क 263 मध्ये समावेश असलेल्या डांगरी या जातीचा सुध्दा राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेशास आयोगाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.