जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ आगामी काळात स्थिर आणि काहीशी संथ राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाही भारत मात्र वेगवान आर्थिक प्रगती कायम राखेल, असा ठाम अंदाज आघाडीची गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने व्यक्त केला आहे. त्यांच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये जागतिक आर्थिक वाढ सुमारे २.८ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हा दर दीर्घकालीन सर्वसमावेशक २.५ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. स्थिर होत चाललेली चलनवाढ, सुलभ आर्थिक धोरणे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीत येत असलेली हळूहळू सुधारणा यामुळे ही वाढ शक्य होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

गोल्डमन सॅक्सच्या मते, शुल्क कपात, कर सवलती आणि अनुकूल आर्थिक धोरणांमुळे अमेरिकेची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली राहू शकते. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि सकारात्मक संरचनात्मक ट्रेंड यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र, याचबरोबर भारतासह इतर उदयोन्मुख बाजारपेठा विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक चांगली कामगिरी करतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

भारताचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) विकास दर २०२६ मध्ये सुमारे ६.७ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. हा दर जागतिक सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक असून भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून अधोरेखित करतो. मजबूत देशांतर्गत वापर, वाढता मध्यमवर्ग, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या प्रमाणातील सरकारी गुंतवणूक आणि जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांचा तुलनेने मर्यादित परिणाम हे भारताच्या वेगवान वाढीमागील प्रमुख घटक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, २०२६ च्या अखेरीस बहुतेक अर्थव्यवस्थांमध्ये किमतींचा दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. कमी वस्तूंच्या किमती, सुधारलेली उत्पादकता आणि पुरवठा-साखळीतील अडचणी कमी झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण होईल. यामुळे अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांतील मध्यवर्ती बँकांना सुलभ किंवा अनुकूल धोरणात्मक भूमिका स्वीकारण्याची मुभा मिळेल, ज्याचा फायदा भारतासारख्या देशांच्या वाढीला होऊ शकतो.

दरम्यान, चीनची आर्थिक वाढ २०२६ मध्ये ४.८ टक्के आणि २०२७ मध्ये ४.७ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. अमेरिका आणि युरोपसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांना मध्यम वाढ अपेक्षित असताना, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था जागतिक आर्थिक विस्तारात महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहतील. एकूणच, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मजबूत असल्याचे चित्र या अहवालातून समोर आले आहे.