महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आज संप पुकारला होता.अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करत महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या 30 संघटनांनी हा संप पुकारला होता. मध्यरात्रीपासूनच वीज पुरवठा खंडित झाल्याने अनेक ग्राहक त्रस्त झाले होते. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवस हा संप सुरू राहणार असल्याचं म्हटलं होते. वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता. या संपाची शिंदे-फडणवीस सरकारने दखल घेतली आणि आज कर्मचाऱ्यांसोबत फडणवीस यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर महावितरणाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.
संपाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत महावितरण कर्मचाऱ्यांची मनधरणी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलाय. देवेंद्र फडणवीस आणि महावितरण अधिकाऱ्यांची बैठक यशस्वी ठरली आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, पॅरेलल लायन्सेस, यासंदर्भात नुकतच एमआरसीकडे एक अर्ज दाखल केलाय. पॅरेलल लायसन्स आल्यानंतर परिणाम होऊ शकतो. या संदर्भात मी त्यांना आश्वास्त केलेलं आहे. आता काढलेलं नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढलं होतं. एमआरसी नोटीस काढेल. असे फडणवीस म्हणाले.
तसेच कंत्राटी कामगारांसंदर्भात विधानसभेतच घोषणा केली होती. वयात रिलॅक्सेशन दिल्याशिवाय त्यांना घेता येणार नाही. पण त्यांचा समावेश करुन घेण्यासाठी नियम बनवण्यात येईल. कमी पगाराच्या विषयावरही व्यवस्था उभी करण्याचं ठरवलं आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
यासोबतच वीज वितरण कंपन्यांच्या 32 संघटनांशी संघटनाशी सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला कंपन्यांचं कुठलीही खासगीकरण करायचं नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही.