थोडक्यात
राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत
माजी मंत्री धनंजय मुंडे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
बंजारा समाजाच्या मागण्यांबाबत पाठिंबा जाहीर केला आहे.
राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. बंजारा समाजाच्या मागण्यांबाबत पाठिंबा जाहीर करताना केलेल्या त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे बंजारा समाज आक्रमक झाला असून मुंडेंवर जोरदार टीका सुरू झाली आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा जीआर आणि नवी मागणी
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अलीकडेच हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबतचा जीआर काढला आहे. या गॅझेटनुसार, काही भागांमध्ये बंजारा समाजाची नोंद ही अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करून आमचा समावेश एसटी प्रवर्गात करावा, अशी मागणी बंजारा समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. तथापि, या मागणीला आदिवासी समाजाने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. परिणामी, दोन्ही समाज आमनेसामने येण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
बंजारा समाजाचा मोर्चा
आपल्या मागण्यांसाठी बंजारा समाजाने सोमवारी राज्यातील विविध भागांत मोर्चे काढले. एसटी आरक्षणाची मागणी करताना समाजाच्या वतीने शासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी धनंजय मुंडे यांनी बंजारा समाजाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. मात्र, त्यांच्या भाषणातील एका विधानावरून वाद निर्माण झाला.
‘वंजारा आणि बंजारा एकच’ विधानावरून वाद
बीडमधील सभेत बोलताना मुंडे यांनी “वंजारा आणि बंजारा एकच आहेत” असे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यावरून बंजारा समाजाने जोरदार आक्षेप घेतला.
बंजारा समाजातील नेत्यांनी मुंडेंवर टीका करताना म्हटलं की, “वंजारा आणि बंजारा हे एक नाहीत. आधीच आमच्या ताटातले अडीच टक्के आरक्षण वंजारा समाजानं घेतलं आहे. आता तुम्ही वंजारा-बंजारा एक असल्याचं विधान करून आमचं नुकसान करत आहात. हे वक्तव्य मागे घ्या.” अशा स्वरूपाची घोषणाबाजी सभेत करण्यात आली.
वाढता तणाव, सरकारसमोर नवं आव्हान
धनंजय मुंडेंच्या विधानानंतर बंजारा समाजाच्या संतापाला उधाण आले आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आधीच तापलेला असताना आता बंजारा समाजानेही आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे सरकारसमोर नवं आव्हान उभं राहिलं आहे. आदिवासी समाज आणि बंजारा समाज यांच्यात थेट संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारला तातडीने मध्यस्थी करावी लागणार आहे.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील सामाजिक-राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. धनंजय मुंडेंच्या एका विधानामुळे निर्माण झालेला वाद हा आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. त्यामुळे बंजारा समाजाच्या मागणीवर सरकार कोणता निर्णय घेते, आणि या प्रश्नात मुंडेंची भूमिका काय ठरणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.