नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालावी की नाही? यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यासमोर सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. परंतु, दोन्ही न्यायाधीशांचे मतभिन्नता झाल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.

उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी कर्नाटकातील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची याचिका 15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. न्यायालयाने म्हंटले की, हिजाब इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींचे मत वेगळे आणि निर्णय वेगळा असल्याने हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे गेले आहे.

काय आहे प्रकरण?

मागील वर्षी 31 डिसेंबर रोजी उडुपीच्या सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये हिजाब घालून आलेल्या 6 विद्यार्थिनींना वर्गात येण्यापासून रोखण्यात आले. त्यामुळे महाविद्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली होती. यानंतर कर्नाटकातील विविध भागात हिजाबबाबत निदर्शने सुरू झाली. मुस्लीम मुली हिजाब घालून वर्गात जाण्यावर ठाम होत्या. 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी कर्नाटक सरकारने आदेश जारी करत शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सर्व धार्मिक कपडे घालण्यास बंदी घातली होती, ज्यामुळे समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यासोबतच विद्यार्थिनींनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. परंतु, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्च रोजी या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.