मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात सध्या तणावाचे वातावरण असतानाच आज महत्त्वाची घडामोड घडली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज अंतरवाली सराटीत जाऊन मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये जवळपास सव्वा तास बंद दरवाजामागे महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

ही भेट पूर्णपणे व्यक्तिगत असल्याचं स्पष्टीकरण विखे पाटील यांनी दिलं असलं, तरीही मराठा आरक्षणावर सध्या सुरू असलेल्या राज्यव्यापी घडामोडींमुळे या भेटीकडे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात मोठं लक्ष वेधलं जात आहे. यावेळी दोघांनी एकमेकांचा औपचारिक सत्कार केला.

2 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर या बैठकीत चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. या निर्णयाला ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध होत असताना, विखे पाटील यांची ही भेट अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.

विखे पाटील यांनी या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "ही केवळ तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी केलेली भेट होती. 2 सप्टेंबरच्या जीआरवर न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे प्रक्रिया न्यायाच्या चौकटीत सुरु ठेवण्यात काहीही गैर नाही."

ते पुढे म्हणाले की, "ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का बसणार नाही. 1994 मध्येच जर मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना मराठा समाजाचा विचार झाला असता, तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती. यासाठी शरद पवार हे जबाबदार आहेत."

सद्यस्थितीत, हैदराबाद गॅझेटिअर संदर्भातील जीआरवर न्यायालयात खटला सुरू असतानाही काही भागांमध्ये आंदोलने आणि मोर्चे काढले जात आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील म्हणाले की, “अशा वेळी गावी गावी मोर्चे काढून सामाजिक तणाव वाढवणे योग्य नाही.”

दरम्यान, या गुप्त चर्चेत नेमकं काय झालं, हे अद्याप उघड झालेलं नाही. मात्र, राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर सुरु असलेल्या वादात ही भेट निर्णायक वळण घेऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.