अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरवणारे विधान केले आहे. ट्रूथ सोशल या त्यांच्या अधिकृत समाजमाध्यमावरून त्यांनी बुधवारी पोस्ट करत अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील मोठ्या तेल कराराची घोषणा केली. याच पोस्टमध्ये त्यांनी असा दावाही केला की, "कदाचित एक दिवस पाकिस्तान भारतालाही तेल विकेल."

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, "अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात एक महत्त्वाचा करार झाला आहे, ज्यानुसार दोन्ही देश मिळून पाकिस्तानमधील प्रचंड तेल साठ्यांचा विकास करणार आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय तेल कंपनीची यासाठी निवड होणार असून हा प्रकल्प भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल."

भारतावर आयातशुल्क आणि दंडाची कारवाई

या घोषणेनंतर अवघ्या काही तासांत ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णयही जाहीर केला. यामागे त्यांनी भारताचे अधिक आयात शुल्क, व्यापारातील अडथळे आणि रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी होणाऱ्या इंधन व शस्त्रास्त्रांचा हवाला दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत मित्र देश असला तरी, अमेरिकेच्या दृष्टीने व्यापार सुसंगत नाही. "भारत जगातील सर्वाधिक आयातशुल्क आकारणारा देश आहे आणि त्याचे गैर-मौद्रिक अडथळेही अतिशय किचकट आहेत," असे त्यांनी म्हटले.

या क्षेत्रांवर बसणार कराचा फटका

1 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या आयात शुल्कामुळे भारतातून अमेरिकेत पाठवली जाणारी अनेक उत्पादने महागणार आहेत. यामध्ये प्रमुखतः खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:

ऑटोमोबाईल्स आणि त्यांचे सुटे भाग

स्टील आणि अॅल्युमिनियम

स्मार्टफोन्स

सोलर पॅनल्स आणि मॉड्यूल्स

सागरी उत्पादने (सी-फूड्स)

रत्ने आणि दागिने

प्रक्रिया केलेले अन्न व कृषी उत्पादने

याउलट औषधनिर्माण, सेमीकंडक्टर, व महत्त्वाची खनिजे या क्षेत्रांना यामधून वगळण्यात आले आहे.

पाकिस्तानमधील तेल साठ्यांविषयी काय आहे माहिती?

पाकिस्तानच्या दक्षिण सागरी क्षेत्रात गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅसचे साठे सापडले होते. Dawn या स्थानिक वृत्तसंस्थेनुसार, सुमारे 3 वर्षांच्या सर्वेक्षणानंतर हा साठा सापडला आहे आणि त्याची घनता पाहता तो जगातील चौथा सर्वात मोठा साठा ठरू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या प्राथमिक संशोधनासाठी अंदाजे ₹42,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, प्रत्यक्ष उत्खनन आणि वितरणासाठी आणखी 4-5 वर्षे लागतील. या साठ्याच्या विकासाद्वारे पाकिस्तान आपल्या 'ब्लू इकॉनॉमी'ला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे.