राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका पार पडल्या असल्या, तरी निकालावर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. ३ डिसेंबरला घोषित होणारे निकाल आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत. या निर्णयावरून काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केला आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधतानाk वडेट्टीवार म्हणाले की, “राज्य निवडणूक आयोगाच्या अकलेचं दिवाळं निघालंय. महाराष्ट्रात यापूर्वी अनेक निवडणुका झाल्या, पण असा गोंधळ आणि पोरखेळ कधीच झाला नव्हता. हे पहिल्यांदाच होतंय की निवडणुकीचा संपूर्ण खेळच दिशाहीन झाला आहे.”
आरक्षणाचा गोंधळ आणि ‘घाईतील तारखा’
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, आयोगाने ती मर्यादा न पाळल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून निवडणुका घ्यायच्या अशी जबाबदारी असताना आयोगाने घाईघाईत तारखा जाहीर केल्या. हे कोणाच्या दबावामुळे झाले, याची चौकशी व्हायला हवी.”
ईव्हीएम सुरक्षेवर संशय
विरोधकांनी आधीच ईव्हीएमवर छेडछाडीचे आरोप करत वातावरण तापवले आहे. या मुद्द्यावरून वडेट्टीवार यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला “उद्या ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली तर जबाबदार कोण? ईव्हीएम हॅक होतात म्हणताय, मग निवडणुका घेताच कशाला? थेट घोषणाच करा की तुमचेच उमेदवार जिंकले, म्हणजे गोंधळ तरी थांबेल.” ते म्हणाले की, १८ दिवसांचा निकालांतील विलंब हा लोकशाहीवरील आघात आहे आणि या काळात लोकांचा विश्वास डळमळीत होणार हे निश्चित.
‘सरकार-आयोगाची सांठगाठ’
वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोग हा सरकारच्या इशाऱ्यावर चालू लागला आहे “केंद्रीय निवडणूक आयोग भारतातील निवडणुका पारदर्शक म्हणतं, पण महाराष्ट्रात मात्र हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे. २० दिवसांचा अवकाश देताना सरकारने विरोध का केला नाही? कारण दोघांच्या मनात समान हेतू असावा.” ते पुढे म्हणाले की, भाजपच्या अंतर्गत सर्व्हेमध्ये सुमारे १७५ जागा मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली, आणि हा सर्व्हे दाखवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. “हे संपूर्ण फिक्सिंग आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.
ओबीसी आरक्षण संकटालाही सरकार जबाबदार?
वडेट्टीवार यांच्या मते, ओबीसींच्या जागा कमी होणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, आणि याचीही जबाबदारी सरकार व आयोग या दोघांची आहे. सात-आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुका देखील व्यवस्थित न घेता लोकांना वेठीस धरले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.