अकोला जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) बैठकीत आज, बुधवारी मोठा गोंधळ झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीदरम्यान भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आमदार नितीन देशमुख यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीतच हा वाद उफाळून आल्यामुळे सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
बैठकीत नितीन देशमुख यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. चर्चा सुरू असताना रणधीर सावरकर मध्येच बोलल्यामुळे दोन्ही आमदारांमध्ये वाद पेटला. यानंतर त्यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली. या घटनेमुळे बैठकीची शिस्त काही काळ बिघडली. विशेष म्हणजे, हा वाद सभागृहापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याचे पडसाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरही उमटले.
बैठकीनंतर आमदार सावरकर आणि आमदार देशमुख यांचे समर्थक आमने-सामने आले. एकमेकांवर धावून जाण्याचा प्रयत्न झाला आणि दोन्ही गटांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणामुळे पोलीस यंत्रणेलाही अलर्ट व्हावे लागले.
घटनेवर प्रतिक्रिया देताना आमदार रणधीर सावरकर यांनी स्पष्ट केले की, "सभेमध्ये वाद झाला, पण शिवीगाळ किंवा हातघाई झाली नाही. आम्ही लोकशाही मानणारे आहोत. काही कार्यकर्ते शूटींग करत होते, त्याला पालकमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावरूनच हा वाद निर्माण झाला." सावरकर यांनी हा वाद निधी वाटपासंदर्भात नव्हता, असेही स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, आमदार नितीन देशमुख यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी दावा केला की, अकोला जिल्ह्यातील 29 कोटींचा निधी शासनाकडे परत गेला, जो राज्यातील अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात घडलेले नाही. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर मनमानीचा आरोप करत म्हटले की, "महानगरपालिकेला दुसऱ्या वस्तीचा निधी ट्रान्सफर करून एका ठराविक कंत्राटदाराला फायदा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे." यासोबतच त्यांनी स्थानिक नेत्यांवर "पांढऱ्या कपड्यांच्या आडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे," असा थेट आरोप केला.
या साऱ्या प्रकरणामुळे अकोल्यातील राजकारणात नवा संघर्ष उफाळून आला असून, जिल्हा नियोजनाच्या पातळीवर राजकीय गोंधळ अधिक गडद झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.