देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगणारा महत्त्वाचा अहवाल म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण 2026. हा अहवाल 29 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत मांडला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 28 जानेवारीपासून सुरुवात झाली असून, बजेटपूर्वीचा हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो.

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन लोकसभा आणि राज्यसभेत हा अहवाल सादर करतील. यामध्ये देशाची आर्थिक कामगिरी, वाढीचा वेग, महागाई, रोजगार, व्यापार आणि सरकारच्या आर्थिक तब्येतीचा आढावा दिला जातो. सामान्यपणे हा अहवाल बजेटच्या एक दिवस आधी येतो, मात्र यंदा सरकारने तो दोन दिवस आधी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात काय असतं?

हा वार्षिक अहवाल अर्थ मंत्रालयाकडून तयार केला जातो. देशाची अर्थव्यवस्था कुठे उभी आहे, पुढील काळात काय आव्हानं आहेत आणि संधी कुठे आहेत, याचं चित्र यात मांडलं जातं.

कुठे पाहता येईल?

आर्थिक सर्वेक्षण संसद टीव्ही, दूरदर्शन, बजेटच्या अधिकृत वेबसाइट, तसेच अर्थ मंत्रालय आणि पीआयबीच्या सोशल मीडिया माध्यमांवर पाहता येईल. पीडीएफ स्वरूपात अहवाल बजेट वेबसाइटवर सादरीकरणानंतर उपलब्ध होईल. एकूणच, बजेट काय दिशा घेणार याचा अंदाज देणारा हा अहवाल अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा “पूर्वसंकेत” मानला जातो.

थोडक्यात

• देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती मांडणारा आर्थिक सर्वेक्षण 2026 हा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल आहे.

• हा अहवाल 29 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत सादर केला जाणार आहे.

• 28 जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे.

• बजेटपूर्वी सादर होणारा आर्थिक सर्वेक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो.

• या अहवालातून देशाची आर्थिक दिशा, वाढ, आव्हाने आणि भविष्यातील शक्यता स्पष्ट होतात.