केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी GDP वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. प्राप्तिकर रचनेत मोठे बदल केले जाऊ शकतात. तर उद्या निर्मला सीतारमण या आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात दिग्गज आणि रथी महारथी असतानाही अर्थ खात्यासारखे ताकदवान खाते निर्मला सीतारामन यांनी या टर्ममध्येही आपल्याकडे ठेवण्यात यशस्वी ठरल्या.
आर्थिक पाहणी अहवाल का महत्वाचा?
आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारसाठी रोडमॅप म्हणून काम करतो.
आर्थिक वर्षातील सरकारच्या आर्थिक धोरणांचं मूल्यमापन करणे आणि ही धोरणे देशाच्या आर्थिक विकासात किती हातभार लावत आहेत, हे दाखवणं हा आर्थिक सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश
आगामी अर्थसंकल्पात कोणत्या योजनांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, हे सरकारला समजण्यास मदत
अर्थसंकल्पाचे मुख्य मुद्दे-
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी विकास दर 6.3% ते 6.8% दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे.
चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2024-25 मध्ये देशाचा जीडीपी विकास दर 6.4% राहण्याचा अंदाज आहे.
जीडीपी वाढीचा हा अंदाजित आकडा गेल्या 4 वर्षातील सर्वात कमी
उत्पादन आणि गुंतवणुकीचा मंद वेग हे मुख्य कारण?
गेल्या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आलेल्या 6.5% ते 7% आणि रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या 6.6% अंदाजापेक्षा कमी दर आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत म्हणजेच 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय
मात्र त्यासाठी पुढील दीड-दोन दशके स्थिर किमतींवर सरासरी 8 टक्के विकासदर राखणं आवश्यक आहे. सद्यस्थिती पाहता ते फारच अवघड दिसत आहे.
केंद्र सरकारचं उद्दीष्ट कितपत व्यवहार्य ठरेल हे जागतिक आर्थिक व राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल, असं आर्थिक पाहणी अहवालात मान्य करण्यात आलं.
मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक वाढली आणि देशांतर्गत उत्पादनालाही चालना मिळाली.
निर्यात वाढवण्यासाठी व्यापाराशी निगडीत अडचणी दूर करणे आणि त्यावर येणारा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
तंत्रज्ञानाशी निगडीत वस्तूंची निर्यात वाढली आहे. या निर्यातीने 200 अब्ज डॉलर्सचा आकडा गाठला आहे. ही निर्यात 3.3 टक्क्यांनी वाढली आहे.
AI मुळे मध्यमवर्ग आणि गरीबांसाठी चिंता निर्माण होऊ शकते. बेरोजगारी वाढू शकते आणि त्यांचे वेतन घटू शकते.
जगातील परिस्थिती ही अकल्पनीयरित्या बदलत चालली आहे.
भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जागतिक व्यापाराचे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यात वाढीपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.