ईडीने 24 जुलै 2025 रोजी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाशी संबंधित कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील 35 हून अधिक ठिकाणी धाडी टाकून विविध आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीस सुरुवात करण्यात आली आहे. या छाप्यांमध्ये सुमारे 50 कंपन्या आणि 25 व्यक्ती ईडीच्या रडारवर आल्या आहेत.

ही कारवाई केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांनी दाखल केलेल्या दोन FIR वर आधारित आहे. याशिवाय नॅशनल हाऊसिंग बँक, SEBI, NFRA आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीवरही ती आधारित आहे. ED च्या प्राथमिक चौकशीत बँका, गुंतवणूकदार, आणि सार्वजनिक संस्थांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले असून, जनतेचा पैसा योजनाबद्धपणे वळवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

विशेषत: Yes Bank प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती समोर आली आहे. 2017 ते 2019 दरम्यान सुमारे ₹3,000 कोटींच्या बेकायदेशीर कर्ज व्यवहारांचे आरोप आहेत. तपासात असेही आढळले की काही कर्ज मंजूर करताना नियमबाह्य पद्धती अवलंबण्यात आली होती. कर्जाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली 'क्रेडिट अ‍ॅप्रुव्हल मेमो' मागील तारखांनी तयार करण्यात आली होती. आर्थिक तपासणी किंवा ड्युए डिलिजन्स न करताच कर्ज वितरित करण्यात आले.

ही रक्कम शेल कंपन्यांमध्ये वळवली गेली असून, काही कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असूनही त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले गेले. 'एव्हरग्रीनिंग', मंजुरीपूर्वीच पैसे हस्तांतर, आणि एकाच पत्त्यावर अनेक कंपन्या आढळून आल्याने गंभीर अनियमिततेचे चित्र समोर आले आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट कर्जात झालेली संशयास्पद वाढ देखील ED च्या तपासाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.