काँग्रेस नियंत्रित 'असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) विरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीत जप्त केलेल्या 661 कोटी किमतीच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी नोटीस बजावल्याचे सांगितले. हे प्रकरण 'नॅशनल हेराल्ड' प्रकरण म्हणून ओळखले जाते. ज्यामध्ये माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

संघीय तपास यंत्रणेने शुक्रवारी तीन ठिकाणी नोटिसा लावल्या आहेत, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. यामध्ये दिल्लीतील 'आयटीओ' येथे असलेले हेराल्ड हाऊस, मुंबईतील वांद्रे परिसर आणि लखनऊमधील बिशेश्वर नाथ रोड येथील 'एजेएल' इमारत यांचा समावेश आहे. दिल्ली आणि लखनऊ परिसर रिकामा करण्याची मागणी या नोटिसांमध्ये करण्यात आली आहे. मुंबईतील इमारतीसाठी, कंपनीकडे ईडीकडे भाडे हस्तांतरित करण्याचा पर्याय आहे, अशी माहिती वृत्तसंस्था पीटीआयने दिली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 8 आणि नियम 5 (1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण

ईडीचा मनी लाँड्रिंगचा खटला 'एजेएल' आणि त्याची होल्डिंग कंपनी 'यंग इंडियन'विरुद्ध आहे. नॅशनल हेराल्ड हे 'एजेएल'द्वारे प्रकाशित केले जाते. हे 'एजेएल' 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या मालकीचे आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे 'यंग इंडियन'चे बहुसंख्य भागधारक आहेत, ज्यांच्याकडे प्रत्येकी 38 टक्के शेअर्स आहेत.

हा खटला मूळतः भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केला होता. ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी दोघांनीही 'गुन्हेगारी गैरव्यवहार' केल्याचा आरोप केला होता. 2010 मध्ये यंग इंडियनने एजेएलच्या 5 हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या सर्व मालमत्ता विकत घेतल्यानंतर हा खटला दाखल करण्यात आला.