शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे 8 हजार शाळांमध्ये (2024-25) शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. या शून्य प्रवेश शाळांमध्ये तब्बल 20 ,817 शिक्षक कार्यरत असून ते विनाकारण पगार घेत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अशा शाळांची संख्या सुमारे 5 हजारांनी घटली आहे.

सर्वाधिक शाळा पश्चिम बंगालमध्ये

पश्चिम बंगालमध्ये अशा 3,812 शाळा असून तिथे 17,965 शिक्षक कार्यरत आहेत. तेलंगणा दुसऱ्या क्रमांकावर असून तिथे 2,245 शाळांमध्ये 1,016 शिक्षक आहेत. मध्य प्रदेशात 463 शाळा आणि 223 शिक्षक कार्यरत आहेत. देशभरातील ‘शून्य प्रवेश’ शाळांची संख्या गेल्या वर्षीच्या 1954वरून घटून यंदा 7,993 झाली आहे.

‘एक शिक्षक’ शाळांमध्ये यूपी आघाडीवर

विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने ‘एक शिक्षक असलेल्या शाळां’मध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल आहे. त्यापाठोपाठ झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशांचा क्रम लागतो. या शाळांची संख्या 2022-23 मध्ये 1,18,190 वरून 2023-24 मध्ये १,१०,९७१** इतकी झाली असून सुमारे 6 टक्के घट झाली आहे.

मान्यता रद्द करण्याची तयारी

उत्तर प्रदेशात सध्या 81 शून्य प्रवेश शाळा आहेत. सलग तीन वर्षे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश न झालेल्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तयारी राज्य शिक्षण मंडळाने सुरू केली आहे.

देशभरात एक लाख ‘एक शिक्षक’ शाळा

देशभरात एक लाखाहून अधिक शाळा फक्त एका शिक्षकावर चालतात आणि त्यात सुमारे 33 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या प्रकारातील सर्वाधिक शाळा आंध्र प्रदेशात, तर त्यानंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीप या राज्यांमध्ये आहेत.