राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम चांगलीच रंगली आहे. प्रचाराचा वेग वाढत असताना महायुतीतील अंतर्गत तणाव मात्र अधिकच गडद होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची संघटनात्मक घोषणा करत घडामोडींना वेग दिला आहे.

शिवसेना-शिंदे गटाची मोठी संघटनात्मक नियुक्ती

निवडणुकीच्या काहीच दिवसांवर असताना शिवसेना (शिंदे गट) यांनी 40 ठिकाणी जिल्हा संपर्क प्रमुख नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्ष संघटनेला नवसंजीवनी देण्यासाठी आणि निवडणुकीत मजबूत पायाभूत रचना उभी करण्यासाठी ही पावले उचलल्याची माहिती मिळते. पक्षनेतृत्वाने संपर्क प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, “निवडणुका पार पडेपर्यंत जिल्ह्यातच थांबावे, स्थानिक पातळीवर समन्वय वाढवावा आणि संघटनाला मजबुती द्यावी.” यामध्ये खासदार नरेश मस्के यांच्याकडे नवी मुंबई, ठाणे आणि पुणे या महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मोठ्या शहरांच्या निवडणुकांची पूर्वतयारी म्हणून हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

भाजपात मोठी ‘इनकमिंग’; शिंदे गटात नाराजी वाढत

राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून 2 डिसेंबर रोजी मतदान आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि अखेरीस महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. या सर्व निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची भाजपात मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग सुरू आहे. मात्र या इनकमिंगचा सर्वाधिक फटका शिवसेना (शिंदे गट) यांना बसताना दिसत आहे. शिंदे गटातील अनेक पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते भाजपात प्रवेश करत असल्याने संघटनेत नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी ही नाराजी उघडपणे व्यक्तही केली जात असल्याची माहिती आहे.

महायुतीत वाढता ताण

भाजपातील वाढत्या इनकमिंगमुळे महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीलाच जास्त धोका निर्माण झाल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. शिंदे गटात होणाऱ्या सततच्या घट झाल्याने अंतर्गत अस्वस्थता वाढते आहे. त्यामुळेच पक्षाने संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल करून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. निवडणुकीच्या काहीच दिवसांवर निर्णायक हालचाली करून एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्याचा आणि संघटना पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसह पुढील काही महिन्यांत मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महायुतीतील संबंध, संघटनात्मक फेरबदल आणि पक्षांतराचा वेग पाहता आगामी निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या होणार हे निश्चित आहे.