थोडक्यात

• देशातील नोंदणीकृत नसलेल्या आणि निवडणुकीत सलग सहा वर्षे सहभागी न झालेल्या राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली.

• योगाने तब्बल 474 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली असून यामध्ये महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे.

• लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार, एखादा नोंदणीकृत राजकीय पक्ष सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झाला नाही, तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.

देशातील नोंदणीकृत नसलेल्या आणि निवडणुकीत सलग सहा वर्षे सहभागी न झालेल्या राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. आयोगाने तब्बल 474 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली असून यामध्ये महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार, एखादा नोंदणीकृत राजकीय पक्ष सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झाला नाही, तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. या नियमाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. याआधी ऑगस्ट 2025 मध्ये निवडणूक आयोगाने 334 पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांत एकूण 808 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना करसवलतीसह अनेक सोयी मिळतात. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून काही पक्षांनी आपले आर्थिक लेखापरीक्षण सादर केले नव्हते. तसेच सलग सहा वर्ष निवडणुकीपासून दूर राहिल्याने त्यांच्यावर गंडांतर आले.

आयोगाने ज्या पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे ते 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक 121 पक्ष, मध्य प्रदेशातील 23 पक्ष, हरियाणातील 17 पक्ष, बिहारमधील 15 पक्ष, पंजाबमधील 21 पक्ष आणि महाराष्ट्रातील 44 पक्ष सामील आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या रडारवर सध्या आणखी 359 राजकीय पक्ष आहेत. यामध्ये अनेक पक्षांनी तीन वर्षांपासून आर्थिक माहिती सादर केलेली नाही आणि सहा वर्षे निवडणुकांपासून लांब आहेत. लवकरच त्यांच्याविरोधातही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.