(Local Government Elections) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतिम टप्प्यात असताना, तब्बल 20 पेक्षा अधिक नगरपालिकांतील काही प्रभागांची निवडणूक प्रक्रिया अचानक स्थगित करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात 246 नगरपालिकांमध्ये व 42 नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका सुरू असताना आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयीन याचिका, प्रभागनिहाय तांत्रिक चूक, उमेदवारांच्या नामांकनात झालेल्या अनियमितता आणि काही ठिकाणी आढळलेल्या प्रक्रियाविषयक त्रुटींमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पुणे, सोलापूर, धाराशिव, चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, अहिल्यानगर, अकोला अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये काही प्रभागांतील मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा नगरपालिका आता 20 डिसेंबरला मतदान करणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील तिघा प्रभागांची निवडणूक प्रक्रिया थांबवून नवी तारीख जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अहिल्यानगरसह काही जिल्ह्यांमध्ये तर चार-चार नगरपरिषदांच्या जागांसाठी संपूर्ण मतदान कार्यक्रम बदलण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात 12 जागांच्या मतदानाला 29 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली असून, काही प्रभागांतील बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडही आयोगाने रद्द केली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून, अनेक ठिकाणी मतदार, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम वाढला आहे.
यवतमाळ, अकोला, नांदेड, चंद्रपूरसह अनेक जिल्ह्यांनी सुधारित वेळापत्रक जारी केले आहे. स्थगित करण्यात आलेल्या जागांसाठी मतदान आणि मतमोजणी 20 ते 29 डिसेंबरदरम्यान घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. काही प्रभागांतील आरक्षणासंबंधीच्या तक्रारी, मतदार याद्यांतील चुका, प्रभाग रचनेतील विसंगती याबाबत दाखल झालेल्या न्यायालयीन याचिकांमुळे आयोगाला निवडणुका बदलण्याची वेळ आली असल्याचे समोर आले आहे.
या सगळ्या बदलांचा परिणाम उमेदवारांच्या प्रचारयोजनांवर मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. आधीच खर्च, प्रचाराचा वेग आणि कार्यकर्त्यांची उपलब्धता यात ताण जाणवत असताना आता नव्या तारखांमुळे अनेकांना संपूर्ण रणनीती बदलावी लागत आहे. निवडणूक स्थगितीमुळे काही ठिकाणी पक्षांमध्ये नाराजी तसेच अंतर्गत राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे.
मतदारांच्या दृष्टीनेही ही परिस्थिती त्रासदायक ठरत आहे. मूळ तारखेनुसार तयारी केलेल्या नागरिकांना आता नव्या तारखांची वाट पाहावी लागणार आहे. काही ठिकाणी तर गावांमध्ये पुन्हा नव्याने जनजागृती मोहीम राबवावी लागणार आहे. एकूणच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ही मोठी उलथापालथ राजकीय वातावरणात अनिश्चितता वाढवणारी ठरली आहे. आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार प्रक्रियेला वेळ लागणार असला तरी, निवडणुकीतील पारदर्शकता व कायदेशीर सुसंगती राखण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची असल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.