ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या हिरव्या कंदिलानंतर पुन्हा सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली राज्य शासनानं सुरु केल्या होत्या. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court On OBC Reservation) स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं की, ज्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लागू होणार नाही. त्यावेळी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाली होती. दरम्यान, नव्यानं निवडणुका जाहीर केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेलं असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

या निवडणुकांना फटका

पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.