केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता आणि प्रतिक्षा पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत सरकारने महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली असून त्याचे कामकाज सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील अधिसूचना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, आयोग कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांच्या वेतनरचना, भत्ते, सेवा अटी तसेच निवृत्तीवेतनाच्या शर्तींचा सखोल आढावा घेणार आहे. आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल 2027 मध्ये सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीबाबत किंवा भत्त्यांतील सुधारणांबाबत तातडीने निर्णय मिळणार नाही. आयोगाच्या शिफारशी आल्यानंतरच सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

दरम्यान, राज्यसभेत काही खासदारांनी या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती अतिरिक्त भार पडेल, याविषयीही प्रश्न उपस्थित केला. वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांमुळे आर्थिक परिणाम किती होईल, याबाबत सरकारने सध्या कोणताही अंदाज व्यक्त करण्यास नकार दिला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की आयोगाचा अहवाल आणि शिफारशी समोर आल्यानंतरच आर्थिक भाराचा अंदाज बांधता येईल. एकंदरीत, 8वा वेतन आयोग कार्यरत असला तरी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना प्रत्यक्ष लाभासाठी 2027 पर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षे आयोगाच्या कामकाजावर आणि सरकारच्या निर्णयांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.