राज्यात इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन व खरेदीला चालना मिळावी, याकरता सरकारने इलेक्ट्रीक वेहिकल धोरण बनवले आहे. या अंतर्गत काही ठराविक इलेक्ट्रीक वाहनांना ठराविक टोल नाक्यावर टोल माफी दिली जाणार आहे. तसेच यामध्ये १०० टक्के लोन सुविधा दिली जाणार आहे. वाढते इंधनाचे दर आणि प्रदूषणामुळे ईलेक्ट्रिक वाहनांना खास पसंती दिली जात आहे. जास्त रेंज आणि जलद बॅटरी रिचार्ज पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे आता इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अंमलात आणणार असल्याची चर्चा होती. अखेरी राज्य सरकारने याला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणला मान्यता देण्यात आली आहे.