नववर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला असून, शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ होणार आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
सध्या शेती क्षेत्र अनेक अडचणींचा सामना करत आहे. वाढती उत्पादनखर्च, खत-बियाण्यांचे वाढते दर, इंधन दरवाढ, अनिश्चित हवामान आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज घेणे अपरिहार्य ठरते. मात्र कर्ज घेताना विविध कागदपत्रांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क हा शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरत होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे हा बोजा आता पूर्णतः दूर होणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अल्पभूधारक आणि मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना होणार आहे. बँकांकडून पीक कर्ज किंवा शेती कर्ज घेताना करारनामे, हमीपत्रे, गहाणखत आणि इतर दस्तऐवजांवर भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ केल्याने कर्ज प्रक्रिया अधिक स्वस्त आणि सुलभ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अतिरिक्त पैसे उभे करण्याची गरज भासणार नाही.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना कर्जप्रक्रियेत सुलभता आणणे आणि शेती क्षेत्राला आर्थिक बळ देणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. मुद्रांक शुल्क माफीमुळे कर्ज वितरण प्रक्रिया अधिक वेगवान, सोपी आणि पारदर्शक होईल.” या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होणार असून, कर्ज वितरणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिक सवलतीपुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांकडे बचत होणारा पैसा शेतीतील गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधा आणि उत्पादन वाढीसाठी उपयोगात आणता येणार आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या निर्णयाचे शेतकरी संघटना, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन घेतलेला हा निर्णय दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक संघटनांनी दिली आहे. एकूणच, फडणवीस सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा असून, नववर्षातच शेतकरी हितासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. ग्रामीण विकास आणि शेती क्षेत्र मजबूत करण्याच्या दिशेने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.