राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएतील टक्का वाढवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यातील सैनिकी शाळांची सुमारे 20 वर्षांनी शुल्कवाढ करण्यात आली असून, आता या शाळांना वार्षिक 50 हजार रुपये शुल्क आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय नऊ ऑक्टोबरला, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रसिद्ध केला. राज्यात एकूण 38 अनुदानित सैनिकी शाळा आहेत. मात्र, या शाळांतून 'एनडीए'त निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या सुधारणांबाबतच्या शिफारशी असलेल्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने 30 सप्टेंबर रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार, आता राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांना सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.