देशभरातील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा दिवाळी बोनस ही परंपरा 1940 च्या दशकात ब्रिटिश राजवटीदरम्यान सुरू झाली होती. कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक वेतनात कपात केल्यानंतर निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी या सवलतीची सुरुवात करण्यात आली होती.

त्याकाळी कर्मचार्‍यांना वर्षात 52 आठवड्यांचे वेतन दिले जात होते. मात्र हे वेतन अचानक 48 आठवड्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात कर्मचार्‍यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे कामगारांचे समाधान राखण्यासाठी दिवाळीच्या काळात अतिरिक्त बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वातंत्र्यानंतरही ही परंपरा कायम राहिली. अखेर, 1965 मध्ये भारत सरकारने ‘पेमेंट ऑफ बोनस अ‍ॅक्ट’ (Payment of Bonus Act, 1965) पारित करून या प्रथेला कायदेशीर स्वरूप दिले. या कायद्यानुसार नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या किमान 8.33 टक्के इतका बोनस देणे बंधनकारक करण्यात आले. हा बोनस कंपनीच्या नफ्यावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर अवलंबून असतो. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 'एड-हॉक बोनस' किंवा 'नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस' दिला जातो. याचे प्रमाण सुमारे 30 दिवसांच्या वेतनाइतके असते.

आज दिवाळी बोनस ही केवळ आर्थिक सवलत न राहता, भारतीय सणांची आणि सांस्कृतिक परंपरेची एक भाग बनली आहे. अनेक कर्मचारी वर्षभर या बोनसची वाट पाहतात आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठी त्याचा उपयोग करतात. सणासुदीच्या काळात हा बोनस कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि आनंद देतो, असे मत कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येते.