नेपाळमध्ये सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर (X) यांसह २६ सोशल मीडिया अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर युवक रस्त्यावर उतरले आहेत. या निर्णयाविरोधात राजधानी काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली. पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून ८० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.
सरकारचं म्हणणं आहे की, या अ‍ॅप कंपन्यांनी नेपाळमध्ये नोंदणी केली नाही आणि नियमांचं पालन केलं नाही, त्यामुळे बंदी घालावी लागली. मात्र, विद्यार्थी आणि युवकांचं मत वेगळं आहे. त्यांचा आरोप आहे की ही पावलं प्रत्यक्षात लोकशाहीतील असहमती आणि विरोधी आवाज गप्प बसवण्यासाठी उचलली गेली आहेत.
सोशल मीडिया बंदीनंतर देखील युवकांनी हार मानलेली नाही. इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कवर निर्बंध आणूनही त्यांनी TikTok आणि Reddit सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपली नाराजी व्यक्त केली. हजारो विद्यार्थी शाळा व कॉलेजच्या गणवेशात रस्त्यावर उतरत घोषणाबाजी करताना दिसले.
तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष केवळ सोशल मीडिया बंदीपुरता मर्यादित नाही. भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे तरुणांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष या आंदोलनाच्या रूपात बाहेर आला आहे. सोशल मीडिया बंदीने केवळ या नाराजीला ठिणगी मिळाली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला असून, देशाच्या सार्वभौमत्व आणि सन्मानाशी कुठलाही तडजोड केली जाणार नसल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, वाढतं आंदोलन आणि युवकांचा संताप लक्षात घेता, पुढील काही दिवसांत या संघर्षाची दिशा कोणती घेते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.