राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) नुसार, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यामधील ५.०२ टक्क्यांवरून अन्नधान्याच्या किमती ३.९१ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. या घसरत्या किमती पाहून यांचा घसरण्याचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावल्याचे दिसून येत आहे. अन्न क्षेत्रात दबाव वाढत असल्याने भारतातील किरकोळ महागाई वाढली. किंचित वाढ देशातील किरकोळ महागाईत होऊन ती ०.७१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, जी ऑक्टोबर महिन्यात फक्त ०.२५ टक्के होती. जी महागाई आतापर्यंतची सर्वात कमी पातळी होती. ही वाढ प्रामुख्याने भाज्या, मांस, मासे, अंडी, इंधन आणि वीज यासारख्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे झाली.
अन्नपदार्थांवर वाढता दबावामुळे भाज्या आणि अंडीच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, तर मांस, मासे आणि मसाल्यांच्या किमतींमध्ये देखील सातत्याने वाढ होत असल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला आहे. इंधन आणि वीज महागाई देखील १.९८% वरून वाढून २.३२% पर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर त्याचा परिणाम होऊन शेवटी सर्व वस्तूंच्या किमतींवर देखील परिणाम झाला. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अशीच, महागाई वाढत राहिली तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील होऊ शकतो.
रुपयाची घसरण हा देखील या महागाईला महत्वाचे कारण आहे. सध्या बाजारपेठात सुरू असलेली चढ-उतार, अमेरिकेने लादलेले अतिरिक्त कर, इतर देशातून सुरू असलेली आयात-निर्यात देखील या सर्वांवर परिणाम करत आहे. तथापि, या सगळ्यांचा परिणाम सामान्य नागरिक आणि व्यापारी वर्गावर होताना दिसून येत आहे. उत्सवाच्या काळात वाढलेल्या मागणीत आणि काही क्षेत्रांमध्ये जीएसटी कपातीमुळे ऑक्टोबर महिन्यात विक्रमी घट झाली, परंतु आता सणासुदीची मागणी, पुरवठा साखळी खर्च आणि आयात केलेल्या वस्तूंवरील वाढलेले शुल्क यासारखे घटक जोर धरत असल्याने, किरकोळ महागाईत हळूहळू वाढ होणे स्वाभाविक आहे. अन्नधान्याच्या किमती आणि इंधनाच्या किमती नियंत्रित करून महागाई आरामदायी मर्यादेत ठेवणे हे मात्र सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.