जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि अमेरिकी डॉलरच्या स्थितीचा विचार करून आरबीआयने ही रणनीती राबवली आहे. अमेरिकन डॉलरच्या अस्थिरतेमुळे आणि पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक धोरणांमुळे अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही त्यांच्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. भारतही आपल्या परकीय चलन साठ्यात स्थैर्य व संतुलन राखण्यासाठी ही पावले उचलत आहे.ही खरेदी गेल्या सात वर्षांतील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक वार्षिक खरेदी ठरली आहे. सोन्याला नेहमीच सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसोबतच आरबीआयनेही आपल्या परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्याच्या धोरणाअंतर्गत सोन्याचा साठा वाढवण्यावर भर दिला आहे.

एका अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने सर्वाधिक सोन्याची खरेदी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये केली होती, तेव्हा 66 टन सोने खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर 2022-23 मध्ये 35 टन आणि 2023-24 मध्ये 27 टन सोने खरेदी झाले होते. नोव्हेंबर 2024 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदावरील निवडीमुळे डॉलरच्या मूल्यात मोठ्या प्रमाणात बदल दिसत आहेत, ज्याचा परिणाम जागतिक बाजारावरही झाला आहे.2024-25 या आर्थिक वर्षात सोन्याच्या खरेदीचा वेग वाढलेला दिसत आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि डॉलरची अस्थिरता यामुळे या खरेदीला चालना मिळाली आहे.

जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँक आपला परकीय चलनसाठा अधिक भक्कम करण्यासाठी सोन्याची गुंतवणूक वाढवत आहे. जागतिक आर्थिक मंदीची शक्यता, वाढती महागाई आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये घडणारे बदल यांचा परिणाम म्हणून सोन्याची मागणी अधिक वाढली आहे. अशा स्थितीत सोन्यासारख्या स्थिर मालमत्तेतील गुंतवणूक आरबीआयला दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता देण्यास मदत करते. त्यामुळे भविष्यातील संभाव्य आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी भारताचे आर्थिक बळकट आधारस्तंभ म्हणून हा साठा कामी येईल.