काही दिवसांपूर्वी कॉग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत घेत गौप्यस्फोट केला. यामध्ये 2024 च्या लोकसभा निवडणुकातील बनावट मतदारांबाबत केलेल्या आरोपांवर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ओ. पी. रावत यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. यापार्श्वभूमीवर रावत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,निवडणूक आयोगाने या आरोपांची चौकशी तक्रारीची वाट न पाहता त्वरित सुरू करावी.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रावत म्हणाले, "मी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना, वरिष्ठ राजकीय नेत्यांकडून गंभीर आरोप झाल्यास आम्ही तात्काळ स्वतःहून चौकशी सुरू करत होतो. आम्ही कधीही लिखित तक्रारीची वाट पाहत नव्हतो आणि जनतेसमोर सत्य मांडणे हे आमचे कर्तव्य मानत होतो."
नेमकं प्रकरण काय?
गुरुवारी राहूल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी बेंगळुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रात एक लाखांहून अधिक बनावट मतदार नोंदवले गेले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, अनेक मतदार वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर नोंदवले गेले होते आणि कदाचित त्यांनी एकाहून अधिक वेळा मतदान केले असेल.काही व्यक्तींची अनेक वेळा नोंदणी करण्यात आली होती. काही पत्ते खोटे होते, जसे की एका खोलीच्या घरात ८० मतदार नोंदवले गेले होते. काही मतदार इतर राज्यांमध्येही नोंदवले गेले होते. राहुल गांधी यांनी या अनियमिततेकडे निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आणि तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली.
काँग्रेसचे आंदोलन
या मुद्यावर काँग्रेसने ८ ऑगस्ट रोजी बेंगळुरूमध्ये आंदोलन केले आणि निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारीची मागणी केली. विशेष बाब म्हणजे, त्याचदिवशी काही नागरिकांना मतदार यादी डाउनलोड करताना अडचणी आल्या, ज्यामुळे असा संशय व्यक्त झाला की राहुल गांधी यांच्या आरोपांनंतर आयोगाने कदाचित यादीत छेडछाड केली असावी. मात्र, आयोगाने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत.
निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर
एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या सामाजिक माध्यमावर पोस्ट करत, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना खुले आव्हान दिले की, प्रत्येक कथित बनावट मतदारासाठी प्रतिज्ञापत्रासह औपचारिक तक्रार दाखल करावी किंवा देशाची माफी मागावी. तसेच, कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनीही काँग्रेसला ठोस पुरावे सादर करण्यास सांगितले.
राजकीय तणावात वाढ
माजी CEC ओ. पी. रावत यांनी राहुल गांधींच्या चौकशीच्या मागणीला पाठिंबा दिल्यामुळे हा वाद अधिकच गहिरा झाला आहे. यामुळे भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, ही घटना मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर अधिक काटेकोर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडेल आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्षाला अधिक उधाण येऊ शकते.